DAILY LATEST CURRENT AFFAIRS

1. चीन ने अंतरिक्ष के वातावरण, विकिरण एवं उसके प्रभाव तथा प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए निम्न में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया?
a.    शिजियन-16
b.    प्योंगयांग-2
c.    हेंगसांग-तृतीय
d.    केशोनाशी

2. सीएसआईआर तथा सीआईएमएफआर ने निम्न में से किस उद्देश्य से कोयला आपूर्ति कम्पनियों एवं उर्जा उत्पादक कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया?
a.    कोयला उत्पादन बढ़ाने हेतु
b.    कोयला गुणवत्ता विश्लेषण हेतु
c.    स्पेक्ट्रम जारी करने हेतु
d.    कोयला आयत करने हेतु

3. निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हिमालय क्षेत्र में पशुओं के जीवन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु पांच चरणों वाला शोधकार्य आरंभ किया गया?
a.    विश्व जलवायु परिवर्तन संगठन
b.    राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कोष
c.    भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
d.    राष्ट्रीय प्राणी विशेषज्ञ संघ

4. हाल ही में किस स्वदेश निर्मित टॉरपीडो को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया?
a.    जल-अस्त्र
b.    वरुणास्त्र
c.    देवास्त्र
d.    अग्नि-अस्त्र

5. निम्न में से किस व्यक्ति को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया?
a.    डॉ अब्दुल रहीम
b.    डॉ असलम बेग
c.    डॉ जॉन पेक्ट
d.    डॉ पीटर सलमा

6. सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने निम्न में से किसे जून 2016 में अपना सीईओ नियुक्त किया?
a. तोशिहिरो सुजुकी
b. ओसामू सुजुकी
c. ओम बनर्जी
d. इनमे से कोई नहीं

7. केजी सुब्रमण्यन का 29 जून 2016 को बड़ौदा में निधन हो गया. वे निम्न में से किस पेशा से जुड़े हुये थे?
a. चित्रकार, लेखक
b. अभिनेता
c. नाटककार
d. संगीतकार

8. कोई व्यक्ति या कारपोरेट इकाई अब निम्न में से कितने रुपये में डाक टिकट पर अपना फोटो या प्रतीक चिन्ह (लोगो) छपवा सकते हैं?
a. 12 लाख
b. 10 लाख
c. 14 लाख
d. 13 लाख

9. निम्न में से किस इतालवी अभिनेता का 27 जून 2016 को निधन हो गया?
a. बड स्पेंसर
b. रॉबर्टो बेनिगनी
c. राफ़ेल शुमाकर
d. इनमे से कोई नहीं

10. टेलीविजन न्यूज के सबसे प्रतिष्ठित एनटी (NT) अवॉर्ड्स– 2016 में निम्न में से किस न्यू्ज वेबसाइट को 'बेस्ट न्यूज चैनल वेबसाइट' का पुरस्कार मिला?
a. ज़ी न्यूज.कॉम
b. एनडीटीवी.कॉम
c. आजतक.कॉम
d. इनमें से कोई नहीं

11. बोस्टन की पूर्व मैराथन विजेता लिडिया ग्रिगोरयेवा को डोपिंग के लिए निम्न में से कितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया?
a. ढाई साल
b. तीन साल
c. चार साल
d. दो साल

12. समलैंगिकों को तीसरे जेन्डर के रूप में मान्यता देने से निम्न में से किस संस्था ने इंकार कर दिया?
a. राज्य सभा  
b. मानवाधिकार आयोग
c. उच्चतम न्यायालय
d. उच्च न्यायालय

13. केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जून 2016 में जारी नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को कम से कम जीडीपी के कुल कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है?
a.    6 प्रतिशत
b.    16 प्रतिशत
c.    61 प्रतिशत
d.    9 प्रतिशत

14. भारत ने 30 जून 2016 को सतह से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल का किस स्थान पर मोबाइल लॉंचर से सफल प्रक्षेपण किया?
a. गोआ
b. चांदीपुर रेंज
c. त्रिवेंद्रम रेंज
d. विशाखापत्तनम

15. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जून 2016 में अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी निम्न में से किस पोर्टल का शुभारंभ किया?
a. अध्ययन  
b. प्रशिक्षक
c. अध्यापन
d. ट्रेनिंग

उत्तर:
1. a. शिजियन-16
2. b. कोयला गुणवत्ता विश्लेषण हेतु
3. c. भारतीय प्राणी सर्वेक्षण
4. b. वरुणास्त्र
5. d. डॉ पीटर सलमा
6. a. तोशिहिरो सुजुकी
7. a. चित्रकार, लेखक
8. a. 12 लाख
9. a. बड स्पेंसर
10. a. ज़ी न्यूज.कॉम
11. a. ढाई साल
12. c. उच्चतम न्यायालय
13. a. 6 प्रतिशत
14. b. चांदीपुर रेंज
15. b. प्रशिक्षक

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GUJARAT MA 30/6/2016 NA ROJ 7000 KARMACHARIO NIVRUT THAYA

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इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, 20 जुलाई से पहले करें ओवदन

इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, 20 जुलाई से पहले करें ओवदन

भोपाल ।

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम-2016 के माध्यम से सहायक इंजीनियर के 278 पदों पर भर्ती के लिए योग्य

उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इनमें सिविल के 242, मेकैनिकल के 29, इलेक्ट्रिकल के 06 और एग्रीकल्चरल इंजीनियर का एक पोस्ट है।

आवेदन केवल ऑनलाइन मान्य होगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क 1200 रुपए और ओबीसी, एससी/एसटी अभ्यर्थियों को

600 रुपए देय होगा।

आवेदन की अंतिम तिथि: 20 जुलाई 2016

आयु सीमा: मध्यप्रदेश के उम्मीदवारों के लिए 21 से 40 वर्ष और अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों के लिए 21 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है। गणना

एक जनवरी 2017 के आधार पर होगी।

शैक्षिक योग्यता : निर्धारित ट्रेड में इंजीनियङ्क्षरग की डिग्री होने पर उम्मीदवार को परीक्षा के योग्य माना जाएगा।

चयन प्रक्रिया: अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा (प्री-मेन्स) और साक्षात्कार के बाद होगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें: w

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दिव्यांगों के लिए जॉब फेयर कल

दिव्यांगों के लिए जॉब फेयर कल

जबलपुर। विशेष रोजगार कार्यालय (अपंगों के लिए) पंजीकृत दिव्यांग आवेदकों के लिए 2 जुलाई को सुबह 10 बजे से छोटी लाइन फाटक स्थित समन्वय सेवा केन्द्र में व्यावसायिक मार्ग दर्शन शिविर एवं जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। यदि किन्हीं कारणों से दिव्यांग आवेदकों को सूचना नहीं मिल पाती है तो भी वे अपने शैक्षणिक योग्यता के प्रमाणपत्र, विकलांगता प्रमाणपत्र एवं विशेष रोजगार कार्यालय के पंजीयन कार्ड की मूल प्रति एवं फोटो प्रति, पासपोर्ट साइज के तीन फोटोग्राफ एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित इंटरव्यू देने जॉब फेयर में शामिल हो सकते हैं।

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विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर, CBSE कर सकता है REVALUATION को खत्म

विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर, CBSE कर सकता है REVALUATION को खत्म

रक्तिम तिवारी /अजमेर. ।

दो साल पहले शुरू हुई पुनर्मूल्यांकन सुविधा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खत्म कर सकता है। अव्वल तो 25 लाख विद्यार्थियों में से महज एक से डेढ़ लाख विद्यार्थियों के ही पुनर्मूल्यांकन के लिए आदो साल पहले शुरू हुई पुनर्मूल्यांकन सुविधा को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड खत्म कर सकता है। वेदन कर रहे हैं। तिस पर अंकों की गणना और जंची ही कॉपी की फोटो प्रति उपलब्ध कराने की सुविधा के चलते बोर्ड की गवर्निंग कौंसिल पुनर्मूल्यांकन के पक्ष में नहीं है। बोर्ड उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी गठित कर इसके बारे में विचार करेगा।

बारहवीं के विद्यार्थियों के सुविधार्थ सीबीएसई ने वर्ष 2014-15 में पुनर्मूल्यांकन सुविधा शुरू की थी। इसके तहत विद्यार्थी इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव (सीबीएसई और एनसीईआरटी), हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायलॉजी, बिजनेस स्टडीज, इकॉनॉमिक्स एवं एकाउन्टेंसी विषय में पुनर्मूल्यांकन करा सकते हैं।

बोर्ड की गवर्निंग कौंसिल का मानना है, कि बीते दो साल में 25 लाख में से महज 1 से 1.50 लाख विद्यार्थियों ने पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किए हैं। बोर्ड अंकों की गणना और जंची हुई कॉपी की फोटो स्टेट प्रति पहले ही उपलब्ध करा रहा है। ऐसे में अधिकांश विद्यार्थियों के परिणाम अंकों की गणना में सुधर रहे हैं। पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था के लिए बोर्ड को शिक्षकों को अतिरिक्त पारिश्रमिक, संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ रही है।

व्यवस्था पर हो विचार

बोर्ड की गवर्निंग कौंसिल का मानना है, कि बारहवीं में शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था पर दोबारा विचार होना चाहिए। पूर्व में विद्यार्थियों को सिर्फ अंक गणना की सुविधा थी। इसके तहत विद्यार्थी की कॉपी दूसरे परीक्षकों से जंचवाई जाती थी। इसमें अंक बढऩे या घटने पर संशोधित अंकतालिका जारी की जाती थी। पुनर्मूल्यांकन व्यवस्था और अंकों की गणना में खास फर्क नहीं है। देश के कई राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अंकों की गणना की व्यस्था है। वहां पुनर्मूल्यांकन की सुविधा नहीं है।

विशेषज्ञ कमेटी देगी सुझाव

बोर्ड पुनर्मूल्यांकन सुविधा को जारी रखने अथवा खत्म करने को लेकर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ कमेटी गठित करेगा। कमेटी विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद गवर्निंग कौंसिल पुनर्मूल्यांक सुविधा पर विचार करेगी।

अभी यह है प्रावधान

मौजूदा वक्त विद्यार्थियों को तीन सुविधाएं मिलती है। पहली सुविधा के अन्तर्गत विद्यार्थी अंकों की गणना के ऑनलाइन आवेदन करते हैं। बोर्ड प्रति विषय 300 रुपए शुल्क लेता है। द्वितीय सुविधा के तहत अंकों की गणना के लिए आवेदन करने वाले विद्याथी जंची हुई कॉपियों की फोटो कॉपी के लिए आवेदन करते हैं। बोर्ड प्रति विषय 700 रुपए शुल्क लेता है। तीसरी सुविधा के तहत फोटो कॉपी लेने वाले विद्यार्थी पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करते हैं।

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GITAM एडमिशन 2016 शुरू, इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई करें.

GITAM एडमिशन 2016 शुरू, इच्छुक अभ्यर्थी अप्लाई करें...

द गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलाजी एंड मैनेजमेंट (GITAM), विशाखापट्टनम में एकेडमिक सेशन 2016 के लिए Bachelor of Law (LLB), 5 years integrated Bachelor of Arts LLB (BA+LLB) Honours और Bachelor of Business Administration+LLB (BBA+LLB) Honours प्रोग्राम में एडमिशन के लिए योग्य उम्मीदवार 18 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं.

योग्यता-
Integrated LLB programme- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 12 पास.
LLB programme- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन.

चयन प्रक्रिया-
उम्मीदवारों को  LSAT और CLAT परीक्षा में पास होना चाहिए.

आवेदन की प्रक्रिया-
योग्य उम्मीदवार एपलिकेशन फार्म जरूरी दस्तावेजों के साथ ''The Director, School of Law, GITAM University, Rushikonda, Visakhapatnam 530045'' के पते पर भेज दें.

अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.-  http://www.gitam.edu/

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नई शिक्षा नीति: आर्थिक तौर पर पिछड़े 10 लाख छात्रों के लिए फेलोशिप!

नई शिक्षा नीति: आर्थिक तौर पर पिछड़े 10 लाख छात्रों के लिए फेलोशिप!

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के मसौदे के कुछ इनपुट्स जारी करते हुए एक 'राष्ट्रीय फेलोशिप फंड' स्थापित करने की बात कही है. मंत्रालय की ओर से जारी 43 पेज के इनपुट में इस फंड से करीब 10 लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने की बात कही गई है. स्कॉलरशिप छात्रों की ट्यूशन फीस, सीखने की सामग्री और रहन-सहन के खर्चों में मदद के लिए दिए जाएंगे.
इनपुट के मुताबिक इस फंड के तहत ये स्कॉलरशिप आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के स्टूडेंट्स को मिलेगी. हालांकि इस फंड में सामाजिक तौर पर भी पिछड़े यानि अनुसूचित जाति/जनजाति के स्टूडेंट्स की मदद का कोई जिक्र नहीं है. इस फंड का उद्देश्य मेरिट और समानता को प्रोत्साहित करना है.

इस फंड के अलावा एक 'नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप स्कीम' की शुरुआत करने की बात भी कही गई है. इस स्कीम में सभी वर्गों के प्रतिभाशाली छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी. इनका चयन दसवीं क्लास के बाद राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के जरिए किया जाएगा. शिक्षा नीति को लेकर मंत्रालय ने 31 जुलाई तक सुझाव आमंत्रित किए हैं.

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DAILY CURRENT AFFAIRS ROJGAR CAREER ACADEMY DATE - 01/07/2016

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भारतीय डाक ने व्यक्ति और कॉरपोरेट के लिए ‘माय स्टाम्प’ योजना प्रारंभ किया.

भारतीय डाक ने व्यक्ति और कॉरपोरेट के लिए ‘माय स्टाम्प’ योजना प्रारंभ किया. कोई भी व्यक्ति या कारपोरेट इकाई अब 12 लाख रुपये में डाकटिकट में अपना फोटो या प्रतीक चिन्ह (लोगो) छपवा सकती है. इसके तहत 60000 डाकटिकटों वाली 5000 शीट छापी जाएंगी. अब तक डाक विभाग ने केवल 300 रपये वाली ‘माय स्टांप' शीट पर डाक टिकट के पास फोटो या डिजाइन छपवाने की अनुमति दे रखी थी. माय स्टाम्प ने वित्त वर्ष 2016-17 में दो करोड़ रुपये प्राप्त करने में भारतीय डाक की मदद की.  माय स्टाम्प का कुल राजकोषीय आय 2015-16 में 2.83 करोड़ रुपए था. माय स्टाम्प ग्राहक को अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण अवसरों जैसे बच्चे का जन्म, विवाहोत्सव तथा उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुके ऐसे अन्य आनंददायक अवसरों को यादगार बनाने का अनूठा अवसर प्रदान करता है. इन डाक – टिकटों को उपहारस्वरुप देने के साथ – साथ डाक – शुल्क के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. माय स्टाम्प योजना का उद्देश्य ग्राहकों को निजी पसंद के अनुसार डाक – टिकट बनवाने का अवसर प्रदान करना है, जिस पर वे अपनी अथवा अपने प्रियजनों की फोटो अथवा हैरीटेज भवन, उनके प्रतीक चिन्ह आदि की फोटो का अंकन करा सकते है.

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DAILY LATEST CURRENT AFFAIRS

•    चीन द्वारा अंतरिक्ष के वातावरण, विकिरण एवं उसके प्रभाव तथा प्रौद्योगिकी परीक्षण के लिए प्रक्षेपित किया गया उपग्रह: शिजियन-16

•    सीएसआईआर और सीआईएमएफआर ने जिस उद्देश्य के साथ कोयला आपूर्ति कम्पनियों एवं उर्जा उत्पादन कम्पनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये: कोयला गुणवत्ता विश्लेषण
 
•    वह संस्थान जिसने हिमालय क्षेत्र में पशुओं के जीवन में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु पांच चरणों वाला शोधकार्य आरंभ किया: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण

•    भारतीय नौसेना में शामिल किये गये स्वदेश निर्मित टॉरपीडो का नाम: वरुणास्त्र

•    वह व्यक्ति जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य आपात स्थिति कार्यक्रम का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया: डॉ पीटर सलमा

•    सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन ने जिसे जून 2016 में अपना सीईओ नियुक्त किया: तोशिहिरो सुजुकी

•    केजी सुब्रमण्यन का 29 जून 2016 को बड़ौदा में निधन हो गया. वे जिस पेशा से जुड़े हुये थे: चित्रकार, लेखक

•    कोई व्यक्ति या कारपोरेट इकाई जितने रुपये में डाक टिकट पर अपना फोटो या प्रतीक चिन्ह (लोगो) छपवा सकते हैं: 12 लाख

•    जिस इतालवी अभिनेता का 27 जून 2016 को निधन हो गया: बड स्पेंसर

•    टेलीविजन न्यूज के सबसे प्रतिष्ठित एनटी (NT) अवॉर्ड्स– 2016 में जिस न्यू्ज वेबसाइट को 'बेस्ट न्यूज चैनल वेबसाइट' का पुरस्कार मिला: ज़ी न्यूज.कॉम

•    बोस्टन की पूर्व मैराथन विजेता लिडिया ग्रिगोरयेवा को डोपिंग के आरोप में जितने वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया गया: ढाई साल

•    समलैंगिकों को तीसरे जेन्डर के रूप में मान्यता देने से जिस संस्था ने इंकार कर दिया: उच्चतम न्यायालय

•    केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा जून 2016 में जारी नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के क्षेत्र में निवेश को कम से कम जीडीपी का जितना प्रतिशत निर्धारित किया गया: 6 प्रतिशत

•    भारत ने 30 जून 2016 को सतह से हवा में मार करने वाली नई मिसाइल का जिस स्थान से मोबाइल लॉंचर से सफल प्रक्षेपण किया: चांदीपुर रेंज

•    केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जून 2016 में अध्यापक शिक्षा सम्बन्धी जिस पोर्टल का शुभारंभ किया: प्रशिक्षक

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वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ तेजस, जानिए इसकी 10 खूबियां

वायुसेना के बेड़े में शामिल हुआ तेजस, जानिए इसकी 10 खूबियां

नई दिल्ली। भारतीय वायुसेना के बेड़े में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान को शामिल कर लिया गया है जिसका नाम फ्लाइंग डैगर्स फोर्टीफाइव रखा गया है। इस विमान को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल्स लिमिटेड (एचएएल) ने बनाया है। पहले दो साल तक यह स्क्वॉड्रन बेंगलुरू में रहेगा उसके बाद इसे तमिलनाडु के सुलूर में शिफ्ट किया जाएगा। तेजस अगले साल वायुसेना की लड़ाकू बेड़ों में भी नजर आएंगे और इसे अग्रिम चौकियों पर तैनात किया जाएगा। आइये बताते हैं तेजस की 10 खास बातें-

1- तेजस का निर्माण तो हिंदुस्तान में किया गया है लेकिन इसका इंजन अमेरिकन है। जबकि, रडार और इसके हथियार प्रणाली इस्त्रायली है जबकि इसकी इजेक्शन सीट ब्रिटिश है। इसके अलावा, और भी इसके कई अन्य पार्ट पूर्जे आयात किए गए हैं।

2- तेजस एक तरह से चीन और पाकिस्तान के संयुक्त रूप से बनाए गए लड़ाकू विमान जेएफ-17 थंडर की टक्कर का है। तेजस एक उड़ान में करीब 2300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है जबकि थंडर 2,037 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है।

ये भी पढ़ें- आसमान में बढ़ी भारत की ताकत, वायुसेना बेड़े में शामिल हुआ 'तेजस'

3- तेजस लाइट एयरक्राफ्ट करीब पचास हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकने में सक्षम है और इसके विंग्स 8.2 मीटर चौड़े हैं। इसकी लंबाई 13.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। तेजस का वजन 6,560 किलोमीटर है।

4- तेजस की क्षमता कई मायनों में फ्रांस के मिराज 2000 जैसा है। इसका मल्टीरोल रडार अल्टा 2030 इस्त्राइल का बना हुआ है।

5- तेजस में ढाई हजार घंटे के सफर में तीन हजार किलोमीटर से ज्यादा उड़ाने भरी है।

6- इसमें सेंसर से मिलने वाले डेटा को प्रोसेस करनेवाले मिशन कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ओपन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है।

ये भी पढ़ें- दिवाली से पहले उड़ान भरने लगेगी स्वदेशी तेजस की स्क्वाड्रन

7- विमान का ढांचा कार्बन फाइबर से बना है जो धातु से कही ज्यादा हल्का और मजबूत होता है।

8- तेजस का रख-रखाव काफी सस्ता पड़ेगा। भारतीय वायुसेना के सर्वश्रेष्ठ लड़ाकू विमान सुखोई 30 का रखरखाव काफी महंगा है।

9- सुखोई 30 के बेड़े में 60 फीसदी से भी कम विमान एक बार में मिशन के लिए मौजूद रहते हैं, बाकी दुरूस्त होते रहते हैं, जो चिंता की बात है। एचएएल का कहना है कि तेजस 70 फीसदी से ज्यादा समय के लिए उपलब्ध होगा और 80 फीसदी के लिए प्रयास जारी है।

10- वायुसेना ने कहा है कि इस वित्तीय वर्ष में कुल छह विमान और अगले वित्तीय वर्ष में करीब आठ विमान शामिल करने की योजना है।

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AAP और केंद्र में फिर छिड़ी 'अधि‍कारों की जंग', सोमवार को SC में सुनवाई

आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और बीजेपी नीत केंद्र के बीच 'अधि‍कारों की जंग' अब सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गई है. अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोर्ट से मांग की है कि वह यह स्पष्ट करे कि राष्ट्रीय राजधानी को लेकर किसके पास कितना अधि‍कार है. मामले की सुनवाई सोमवार को होगी.

चीफ जस्ट‍िस टीएम ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच आर्टिकल 239 A के तहत दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार है. दिल्ली सरकार की वकील इंदिरा जयसिंह और केके वेणुगोपाल ने कोर्ट से कहा कि राजधानी में दुविधा की स्थिति है, इसलिए कोर्ट को यह फैसला करना चाहिए कि दिल्ली एक राज्य है या नहीं.

दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है 'आप' सरकार
केजरीवाल सरकार के इस कदम को दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की उनकी पुरानी मांग से भी जोड़कर देखा जा रहा है. इससे पहले बीते दिनों ईयू रेफरेंडम के बाद दिल्ली के सीएम ने संकेत दिए थे कि वह एक बार फिर पूर्ण राज्य की मांग को पुरजोर तरीके से उठाएंगे. केजरीवाल ने ट्विटर पर लिखा था कि ब्रिटेन की तर्ज पर वह दिल्ली में भी जनमत संग्रह करवाएंगे.

केंद्र के नियंत्रण में जमीन और पुलिस
गौरतलब है कि दिल्ली में पुलिस और जमीन जैसे अहम विभाग केंद्र सरकार द्वारा चलाए जाते हैं. सत्ता में आने के बाद से ही अरविंद केजरीवाल का कई प्रमुख मसलों पर केंद्र सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग से विवाद होता रहा है. आम आदमी पार्टी एलजी पर यह आरोप लगाती है कि वह लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को नजरअंदाज करते हैं.

आम आदमी पार्टी की शि‍कायत यह भी है कि दिल्ली विधानसभा महज तीन विधायक होने के बावजूद बीजेपी राज्य की सत्ता में दखल रखती है या उसे नियंत्रित करने का प्रयास करती है. पिछले साल हाई कोर्ट में केंद्र सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल की शक्तियां सीमित हैं और अहम अधिकारियों की नियुक्ति में उनका कोई रोल नहीं है. हाई कोर्ट ने अधिसूचना पर संशय जताया था जिसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी.

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7वां वेतन आयोग: पहली बार कैबिनेट सचिव से कम हुई राष्ट्रपति की बेसिक सैलरी

7वां वेतन आयोग: पहली बार कैबिनेट सचिव से कम हुई राष्ट्रपति की बेसिक सैलरी

सातवें वेतन की सिफारिशों के अनुसार पहली बार देश के राष्ट्रपति का मूल वेतन कैबिनेट सचिव के वेतन से कम होगा।

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर होने के बाद 2.50 लाख रुपए के अधिकतम वेतन को लेकर कानूनी अड़चनें सामने आ गई हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और आर्मी चीफ जैसे उच्च पदस्थ अधिकारियों को मिलने वाली बेसिक सैलरी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेसिक वेतन से 1 लाख रुपए ज्यादा हो गई है।

नियम ये है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का बेसिक वेतन राष्ट्रपति से अधिक नहीं हो सकता है। इस मामले में सिर्फ पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी के अधिकारियों को छूट मिली है। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति से ज्यादा बेसिक सैलरी कैबिनेट सचिव को मिलेगी।

पढ़ें- 7वां वेतन आयोग: सरकार ने जारी किए 11 बिंदु, केंद्रीय कर्मियों को होगा ये लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों व सांसदों की बेसिक आय 2.50 लाख रुपए के इस अधिकतम वेतन से काफी कम है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति का वर्तमान वेतन 1.50 लाख रुपए है।

सरकार के पास इस भूल को सुधारने के दो रास्ते हैं। पहला, यह कि कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी घटाकर राष्ट्रपति के बेसिक वेतन के बराबर कर दिया जाए। हालांकि, ऐसी संभावना कम है। दूसरा तरीका है कि राष्ट्रपति का बेसिक वेतन बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया जाए।

पढ़ें- 7वें पे कमिशन के बाद खर्च का सर्वे, जानें- कहां होता है सबसे अधिक खर्च

सूत्रों के मुताबिक, कानूनी उलझनों से बचने के लिए सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर राष्ट्रपति का बेसिक वेतन बढ़ाएगी। ऐसे में केंद्रीय कर्मयों को नई सैलरी देने से पहले यह नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। नियमानुसार, किसी भी सरकारी कर्मचारी का बेसिक वेतन राष्ट्रपति से अधिक नहीं हो सकता है। कारण, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैग और सेना प्रमुख सहित कई सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। ऐसे में अधिकारियों का वेतन नियोक्ता से अधिक नहीं हो सकता है।

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